Friday, September 17, 2010

जनजाती र आरछन

जनजाती र आरछन
- राज्यको पुरानो एकल शासकिय सन्चालन बाट पछाडि पारीएका हुनाले राज्यका सम्पूर्ण अङगहरुमा निस्चित सिट ब्यबस्था गरिएको हो। बर्तमान अन्तरिम सम्बिधानको धारा ३५ मा महिला, आदिवासी,पछाडिएका,मधेसी,र दलित,को हक र अधिकारलाई सुनिस्चित गरिने गरी ब्यबस्था छ।
जनजातिलाई आरछन किन?
निस्चित भुगोलमा बसोबास गर्नेसमुदाय,आफ्नै पहिचान,सस्क्रिती,भाशा सामुहिक भावना भएका मानिसहरु लाई जनजाती भनिएको छ। जनजातिको बर्तमान अबस्थितिलाई केलाउनको लागि एैतिहासिक,सामाजिक, आर्थिक,सास्क्रितिक, भाषिक पक्षलाई केलाउन आबस्यक छ
एैतिहासिक-
जयस्थिती मल्लले ब्रम्मन, छेत्री, बैश र छुद्र कामको eआधारमा जातजातिलाई बर्गिकरन गरेका थिए। राज्यले २०१८ सालमा किपट प्रथा उन्मुलन, गरी जनजातीहरु को किपट जग्गा र २०२१ सालमा भुमिसुधार लागु गरी जनजाती प्रती अन्याय गरेको तथ्य पाईन्छ।
पूर्वमा बसोबास गर्ने किरात,लिम्बु र हिन्दू बाहुन बिच मनमुटाब र अबरोध मुलत लिम्बुहरुको जमिनमा हिन्दू ब्रामनको बसाईसराइ बाट भएको हो। राज्यले उच्च हिन्दू बाहुन हरुलाई त्यस ठाउमा बसोबास गराउन बिशेष भूमिका खेलेको थियो।(Lionel caplan-'land and social change',estern part of nepal,1970)

सामाजिक असमानता- राज्यका स्रोत र साधन माथि उच्च जाती हरुकै बाहुल्य थियो र छ। समाजमा जनजातिले भैंसी,सुगुर खान हुने बाहुनले खान नहुने,उच्च र निचको रेखा कोरिएको थियो। बाहुनले पढ्न हुने अन्य जातिले पढेमा कानमा झिरा हाली दन्ड सजाय दिईने तथ्य हरु पनि पाइन्छन।
१०४ बर्ष जहानिय राणा शासनले नेपाललाई ईतिहासका पानामा सयौ बर्ष पछाडि पारेको छ। जनजाती हरु को अवस्था अझ दयानिय छ। प्रजातन्त्र पछीका समय,२००७ देखी २०६३ सम्म राज्यको व्यबहार जनजाती सस्क्रिती प्रती अर्घेउलो हुदै आयो। एक भाषा एक सस्क्रिती अङगालेर बेवस्था गरिएको हो।
राजनैतीक रुपमा जनजाती- मुलुकी ऐन,१९१० जङ बहादुर को पालामा र २०२० भादौ १,नया मुलुकी ऐन ले जनजातीलाई प्रस्टरुपमा बिभेद गर्नु राजनिती प्रमुख हो। यसमा हस्तान्तरन गर्ने २१२ जना मध्य ९५% उच्च जातले नै ओगटेको थियो।


राज्यको प्रत्येक अङगमा,न्ययिक,प्रशासनिक,नागरिक ओहदामा पहाडी उच्च जातकै बोलवाला छ। सन १९९९ सम्म सताधारी बर्गमा जनजाती ८% मात्रै थियो।
मानब बिकास सँग जोडीएको महत्वपूर्ण आर्थिक अवस्था हो। यसरी जनजातीको आर्थिक अवस्था हेर्दा कमजोर रहेको छ। आर्थिक स्रोत भनेका किसानी र बिदेशी सैनिक हुन। त्यस्तै जनजाती प्रती ब्यक्ती आय हेर्दा औसत १५,७३० छ भने बाहुन छेत्री २४,५९९ रहेको छ। (डा।हर्क गुरुङ)

मानब बिकासको लागि पढाई आधारभुत सुचान्क हो। पढाई हासिल गरेपछी अन्य छेत्रमा ढोका खुल्छ। अङ्क मात्र चिन्न सक्ने मान्छेलाई नेपालमा मानिन्छ। उच्च पढाई हासिल गर्ने जनजातीको सन्ख्या(२००१) २८% र स्नातक र माथि २२% रहेको छ। बाँकी सोलगोल,अन्य जात,६७%, माथि ७३% छ ( हर्क गुरुङ)

आरछन- समाबेशी सिदान्तको अबधारणा बमोजिम स्रोत साधनमा पहुच नभएका जाती,बर्ग लाई सिमित प्रकियाबाट राज्यको सम्यन्त्र, स्रोत साधनमा आफ्ना अधिकार समानताको बिकास गर्नु हो। समाबेसी अन्तर्गतका निकाय हरु- २०५८ -जनजाती उत्थान प्रतिस्ठान,२०५८, नेपा ल लमहिला आयोग-२०५८, नेपाल दलित आयोग-२०६०,आर्थिक,सामाजिक रुपान्तरनको मार्गदर्सक नितिहरु-२०६०, आरछन सुझाब समिती-२०६१,आरछन सम्बन्धी घोषणा
जनजाती प्रतिस्ठान,दलित र महिलाको लागि आयोग र सकरात्मक बिभेदका कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारले माओबादी सँग सम्झौता(२०५८)को परिनाम हो। (त्यसमा माओबादिका ४१ बुदेमध्य ११ वटा सामाजिक समाबिशीसँग सम्बन्धित थियो
समाबेशी निजामती,प्रहरी,सेनामा-
महिला-३३%
जनजाती -२७%
मधेसी-२२%
दलित- ९%
अपाङ्ग-५%
पिछडिएका-४%
जनजाती आरछन सम्बन्धी चुनौतीहरु-
नेपालको जनसनख्या को एक तिहाइ जनजाती हरुलाई पछाडि पार्नु राज्यलाई पक्षघात गर्नु सरह हो। त्यसैले सबैलाई सबल बनाउन राज्यको दायित्व हो। आरछनले देशलाई कुभलो भन्दा भलो नै हुनेछ। जनजाती आरछन राज्यको बिभेदनितीको परिनाम स्वरुप हो।
जनजातिलाई अबसर सँगै चुनौती पनी प्रसस्त छन।
केही चुनौतीहरु
- आरछन बाट स्रीजना हुने मानसिक दुरबलता हटाउन जरुरी छ।
-योग्यता पुगेका जनजातीहरु आरछन भित्र सिमित प्रतिस्पदा मात्रा नभएर खुलामा पनि अबसरमा परिनत गरिनुपर्छ । अन्यथा जनजातीहरु सामाजिक,सास्कृतिक,भाषिक मात्र नभै मानसिक रुपमा पनि पछाडि र कमजोर हुन्छन भन्ने सोच आम मनिसमा आउन सक्छ.

No comments: